तथ्य जांच नीति (Fact-Checking Policy)

3-स्तरीय तथ्य सत्यापन प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्रत्येक सरकारी योजना की प्रामाणिकता आधिकारिक गजट से जांची जाती है।

1. त्रि-स्तरीय सत्यापन प्रणाली (3-Tier Verification Framework)

हमारे पोर्टल पर प्रकाशित होने से पूर्व प्रत्येक सूचना 3 चरणों से गुजरती है:

चरण 1: प्राथमिक दस्तावेजी मिलान — केंद्रीय/राज्य मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक शासनादेश (GO) या गजट अधिसूचना से नियमों का सीधा मिलान।
चरण 2: लाइव पोर्टल ऑडिट — संबंधित विभागीय वेब पोर्टल (उदा. pmkisan.gov.in, upbhulekh.gov.in) पर जाकर आवेदन लिंक, सर्वर स्थिति व हेल्पलाइन नंबर की सक्रियता जांचना।
चरण 3: विषय विशेषज्ञ अनुमोदन — हमारे वरिष्ठ नीति विश्लेषक (डॉ. राजेश शर्मा) द्वारा पात्रता और वित्तीय प्रावधानों का अंतिम अनुमोदन।

2. फर्जी योजनाओं व ऑनलाइन ठगी के विरुद्ध चेतावनी

सोशल मीडिया (WhatsApp, Telegram, YouTube) पर प्रसारित होने वाली फर्जी योजनाओं (जैसे 'फ्री लैपटॉप योजना', 'बिना ब्याज ₹5 लाख लोन') की तुरंत पड़ताल कर नागरिकों को सचेत किया जाता है।

3. नियमित अद्यतन एवं त्रैमासिक समीक्षा (Quarterly Audits)

सरकारी नियमों, बजट आवंटनों और आवेदन तिथियों में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने के लिए प्रत्येक तिमाही में सभी प्रकाशित आलेखों का पुनः सत्यापन किया जाता है।