कृषि यंत्र अनुदान (ट्रैक्टर, सोलर पंप व स्प्रेयर 50% सब्सिडी)

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare)
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://agrimachinery.nic.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित "कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन" (SMAM - agrimachinery.nic.in) के अंतर्गत देश के किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, रोटावेटर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ रीपर, हैप्पी सीडर, सोलर पंप व ड्रोन) खरीदने हेतु 40% से 50% तक की भारी सीधी सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण युवाओं और कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) को कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापित करने हेतु ₹10 लाख से ₹40 लाख तक की परियोजना पर 40% से 80% तक अनुदान मिलता है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • व्यक्तिगत किसानों को कृषि यंत्रों पर 40% से 50% (अधिकतम ₹50,000 से ₹2.5 लाख प्रति यंत्र) की नकद सब्सिडी।
  • कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) स्थापना हेतु ₹10 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 40% (₹4 लाख) का सरकारी अनुदान।
  • कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) को ₹10 लाख से ₹25 लाख के कृषि मशीनरी बैंक पर 80% तक की विशेष सब्सिडी।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • किसान के नाम पर वैध कृषि भूमि (खतौनी / जमाबंदी) दर्ज होनी चाहिए।
  • किसान ने पिछले 3 से 5 वर्षों में उसी प्रकार के कृषि यंत्र पर कोई सरकारी सब्सिडी न ली हो।
  • लघु, सीमांत, महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को सब्सिडी आवंटन में विशेष प्राथमिकता।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • किसान का आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  • जमीन की प्रमाणित खतौनी नकल (Land Record / Khatauni ROR)
  • बैंक खाता पासबुक (Aadhaar Seeded DBT)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST किसानों हेतु)
  • अधिकृत डीलर द्वारा जारी कृषि यंत्र का कोटेशन (Quotation/Estimate)

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1: agrimachinery.nic.in पर जाएं और "Registration > Farmer Registration" पर क्लिक करें।
  2. चरण 2: अपना राज्य, आधार संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP सत्यापित करें।
  3. चरण 3: खतौनी के अनुसार जमीन का विवरण (खसरा नंबर व रकबा) और बैंक खाता भरें।
  4. चरण 4: जिस यंत्र पर सब्सिडी चाहिए (उदा. रोटावेटर / सुपर सीडर / ट्रैक्टर) उसका चयन करें और अधिकृत डीलर चुनें।
  5. चरण 5: खतौनी, आधार और बैंक पासबुक की पीडीएफ अपलोड करें और टोकन जनरेट करें।
  6. चरण 6: ऑनलाइन लॉटरी/स्वीकृति पत्र (Token Generation) मिलने पर अधिकृत डीलर से मशीन खरीदें; भौतिक सत्यापन उपरांत सब्सिडी सीधे खाते में आ जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

कृषि यंत्र खरीदने के कितने दिनों बाद सब्सिडी बैंक खाते में आती है?

यंत्र खरीदकर पोर्टल पर बिल और जीपीएस फोटो अपलोड करने के बाद कृषि विभाग के सहायक अभियंता द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के 15 से 30 दिनों के भीतर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आ जाती है।

🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल

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🔗 आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरें (Official Website: https://agrimachinery.nic.in/) ↗