ई-ग्राम स्वराज (प्रधान/मुखिया किस काम का कितना पैसा निकाले जानें)

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (Ministry of Panchayati Raj)
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://egramswaraj.gov.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित "ई-ग्राम स्वराज पोर्टल" (egramswaraj.gov.in) देश की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के वित्तीय लेन-देन, वार्षिक कार्य योजनाओं (GPDP) और 15वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत आवंटित बजट की सार्वजनिक निगरानी का आधिकारिक मंच है। कोई भी ग्रामीण अपने गांव के प्रधान और सचिव द्वारा कराए गए कार्यों, जारी टेंडर, खर्च की गई राशि और वेंडरों को दिए गए भुगतान वाउचर (PFMS Payments) को 100% पारदर्शी रूप से देख सकता है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • ग्राम पंचायत को केंद्र व 15वें वित्त आयोग से मिले कुल बजट और बैंक खाते में शेष बैलेंस की लाइव जानकारी।
  • गांव में खड़ंजा, नाली, सोलर लाइट, पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय पर खर्च किए गए एक-एक रुपये का लेखा-जोखा।
  • ठेकेदारों/वेंडरों को किए गए भुगतान के डिजिटल वाउचर और कार्य स्थल की जियो-टैग तस्वीरें देखने की सुविधा।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • भारत के किसी भी राजस्व ग्राम अथवा ग्राम पंचायत का कोई भी निवासी या नागरिक।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • राज्य (State), जिला पंचायत (Zilla Parishad), ब्लॉक (Panchayat Samiti) और ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) का नाम

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1: egramswaraj.gov.in पर जाएं और मुख्य पृष्ठ पर "Accounting > Financial Progress Report" पर क्लिक करें।
  2. चरण 2: वित्तीय वर्ष (उदा. 2024-2025 या 2025-2026) और राज्य का चयन करें।
  3. चरण 3: अपनी जिला पंचायत (Zila Panchayat) ➡️ ब्लॉक पंचायत ➡️ अपनी ग्राम पंचायत चुनें।
  4. चरण 4: "Approved Action Plan" पर क्लिक करके स्वीकृत कार्यों और आवंटित बजट की सूची देखें।
  5. चरण 5: "Expenditure Report / Month-wise Receipt & Payment" पर क्लिक कर प्रधान/सचिव द्वारा किए गए भुगतानों को देखें।
  6. चरण 6: किसी भी कार्य के आगे "VoucherView" पर क्लिक करके वेंडर का नाम, चेक/PFMS भुगतान तिथि व राशि का विवरण पीडीएफ में डाउनलोड करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या ई-ग्राम स्वराज पर मिली जानकारी के आधार पर प्रधान के खिलाफ शिकायत की जा सकती है?

हाँ, ई-ग्राम स्वराज के वाउचर और वित्तीय विवरण आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड हैं। यदि कार्य में अनियमितता पाई जाती है, तो इस डेटा को साक्ष्य के रूप में संलग्न करके जिलाधिकारी (DM) अथवा जनसुनवाई (Jansunwai) पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल

ई-ग्राम स्वराज - अपने गांव के प्रधान का विकास बजट व खर्च देखें YouTube पर देखें ↗
🔗 आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरें (Official Website: https://egramswaraj.gov.in/) ↗