यूपी डिजि शक्ति योजना (मुफ्त स्मार्टफोन व टैबलेट)
🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION)
तथ्य जांच: 04/09/2026
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।
योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत संचालित "डिजि-शक्ति पोर्टल" (digishakti.up.gov.in) के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक व परास्नातक छात्रों को 100% निःशुल्क आधुनिक 5G स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाते हैं। इसमें छात्रों को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता, उनका डेटा सीधे कॉलेज द्वारा पोर्टल पर मैप किया जाता है।
मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)
- शीर्ष ब्रांड्स (Samsung, Acer, Lava) का नवीनतम 5G स्मार्टफोन अथवा हाई-परफॉर्मेंस टैबलेट पूर्णतः निःशुल्क।
- रोजगार पोर्टल, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षा सामग्री और स्किल इंडिया ऐप प्री-लोडेड।
- कॉलेज के माध्यम से सुरक्षित वितरण और DigiShakti पोर्टल पर छात्रों को स्टेटस देखने की सुविधा।
पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)
- छात्र उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या संस्थान में नियमित (Regular) छात्र के रूप में नामांकित हो।
- अंतिम वर्ष अथवा द्वितीय/तृतीय वर्ष के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)
- छात्र का आधार कार्ड (मोबाइल लिंक्ड)
- कॉलेज आईडी कार्ड व वर्तमान सत्र की फीस रसीद (Enrollment No. / Roll No.)
- गत वर्ष की उत्तीर्ण मार्कशीट व फोटो
⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:
-
1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
-
2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
-
3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
-
4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
-
5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)
- चरण 1: छात्रों को किसी बाहरी पोर्टल पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है; संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय छात्रों का डेटा सीधे digishakti.up.gov.in पर अपलोड करता है।
- चरण 2: digishakti.up.gov.in पर जाएं और "छात्र कॉर्नर (Student Corner)" पर क्लिक करें।
- चरण 3: अपना विश्वविद्यालय, इनरोलमेंट नंबर और कैप्चा दर्ज कर स्टेटस चेक करें।
- चरण 4: यदि डेटा मैप है तो "Approved for Device" प्रदर्शित होगा।
- चरण 5: डिवाइस आवंटन होने पर छात्र के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा तारीख और केंद्र की सूचना भेजी जाएगी।
- चरण 6: कॉलेज में आयोजित भव्य वितरण समारोह में अपना आधार कार्ड व कॉलेज आईडी दिखाकर फ्री स्मार्टफोन/टैबलेट प्राप्त करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
क्या स्मार्टफोन वितरण हेतु कोई साइबर कैफे से फॉर्म भरना पड़ता है?
कदापि नहीं! डिजि-शक्ति योजना का कोई भी व्यक्तिगत आवेदन फॉर्म नहीं होता। सारा डेटा कॉलेज द्वारा अधिकृत रूप से भेजा जाता है। किसी को पैसे न दें।
🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल
डिजि शक्ति योजना - फ्री स्मार्टफोन व टैबलेट लिस्ट चेक करें
YouTube पर देखें ↗