जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान (Zero Poverty UP) 2026: पात्र परिवारों की पहचान, सर्वे व सभी योजनाओं का लाभ

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) अंतिम सत्यापन: 11/11/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: ग्राम्य विकास एवं नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://zero-poverty.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 11/11/2026 (Verified) | अंतिम वेब अद्यतन: November 2026
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1076 (UP CM Helpline)
त्रुटि सुधार संपर्क: संपर्क पृष्ठ (/contact-us) • सुधार नीति
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े व अति-निर्धन परिवारों को चिन्हित करके उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की सभी बुनियादी कल्याणकारी योजनाओं (राशन, आवास, शौचालय, पेंशन, आयुष्मान व आजीविका) से शत-प्रतिशत संतृप्त करने की पहल है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • बिना किसी बिचौलिए के ग्राम पंचायत स्तरीय सत्यापन के बाद परिवार की सूची में चयन।
  • पीएम/सीएम आवास, राशन कार्ड, वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन व आयुष्मान कार्ड की प्राथमिकता स्वीकृति।
  • कौशल विकास, SHG व फैमिली आईडी (Family ID) के माध्यम से स्थायी आजीविका सहायता।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले भूमिहीन, अत्यंत निर्धन व आवास-रहित परिवार (जिनका नाम सत्यापन सर्वे में चिन्हित हो)।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड व यूपी फैमिली आईडी (या राशन कार्ड)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक व मोबाइल नंबर

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. अपने ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक या ग्राम रोजगार सेवक / MOP से ग्राम पंचायत जीरो पॉवर्टी सर्वे सूची में सत्यापन की जानकारी लें।
  2. यदि कोई अति-निर्धन परिवार छूट गया हो तो जनसुनवाई (jansunwai.up.nic.in) या 1076 के माध्यम से BDO/तहसील जांच हेतु अनुरोध दर्ज करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

जीरो पॉवर्टी यूपी अभियान में परिवारों का चयन कैसे होता है?

ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त कर्मियों (MOP/पंचायत सहायक) व ब्लॉक अधिकारियों द्वारा भौतिक व डिजिटल सत्यापन करके पात्र अति-निर्धन परिवारों को प्राथमिकता से सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है।

🏛️ संबंधित विभाग के आधिकारिक डायरेक्ट लिंक्स (Official Portals)

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शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Civic Desk)

नागरिक सेवा, सांविधिक पात्रता व जीओ (GO) सत्यापन इकाई
✓ समीक्षा तिथि: 11/11/2026

इस लेख में दी गई जानकारी संबंधित नोडल विभाग (ग्राम्य विकास एवं नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन) द्वारा जारी शासनादेशों, राजपत्र एवं आधिकारिक पोर्टल से सत्यापित है। किसी त्रुटि की सूचना हेतु संपर्क पृष्ठ पर सूचित करें।