PM-SETU (ITI अपग्रेडेशन एवं कौशल विकास योजना) 2026: युवाओं के लिए आधुनिक ट्रेनिंग, प्रवेश व पोर्टल

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) अंतिम सत्यापन: 11/11/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE)
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://pm-setu.skillindiadigital.gov.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 11/11/2026 (Verified) | अंतिम वेब अद्यतन: November 2026
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1800-123-9626
त्रुटि सुधार संपर्क: संपर्क पृष्ठ (/contact-us) • सुधार नीति
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

PM-SETU (Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs) योजना के तहत देशभर के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधुनिक उद्योग-आधारित स्किल सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • EV, सोलर, ड्रोन, AI/CNC व आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड्स में अपडेटेड पाठ्यक्रम।
  • उद्योग साझेदारी से बेहतर प्लेसमेंट एवं अप्रेंटिसशिप अवसर।
  • Skill India Digital Hub से डिजिटल प्रमाणपत्र व पोर्टल ट्रैकिंग।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • संस्थागत ITI अपग्रेडेशन पहल; विद्यार्थी राजकीय ITI प्रवेश (SCVT/NCVT) व Skill India Digital कोर्स के माध्यम से जुड़ते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • आधार कार्ड व मोबाइल नंबर
  • 8वीं / 10वीं / 12वीं शैक्षणिक अंकपत्र (ITI प्रवेश अनुसार)

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. pm-setu.skillindiadigital.gov.in पर योजना पोर्टल व प्रमुख विवरण देखें।
  2. प्रशिक्षण व ITI कोर्स प्रवेश हेतु अपने राज्य के ITI प्रवेश पोर्टल या Skill India Digital Hub पर रजिस्ट्रेशन करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

PM-SETU योजना का आधिकारिक पोर्टल क्या है?

आधिकारिक वेबसाइट pm-setu.skillindiadigital.gov.in है।

🏛️ संबंधित विभाग के आधिकारिक डायरेक्ट लिंक्स (Official Portals)

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शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Civic Desk)

नागरिक सेवा, सांविधिक पात्रता व जीओ (GO) सत्यापन इकाई
✓ समीक्षा तिथि: 11/11/2026

इस लेख में दी गई जानकारी संबंधित नोडल विभाग (कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE)) द्वारा जारी शासनादेशों, राजपत्र एवं आधिकारिक पोर्टल से सत्यापित है। किसी त्रुटि की सूचना हेतु संपर्क पृष्ठ पर सूचित करें।