UP राज्य पशुधन मिशन 2026 (अक्टूबर कैबिनेट फैसला): स्वदेशी गाय पर ₹40,000-₹80,000 अनुदान, 85% बीमा सहायता व 100 फ्री चूजे

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) अंतिम सत्यापन: 11/11/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://up.gov.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 11/11/2026 (Verified) | अंतिम वेब अद्यतन: November 2026
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1800-180-5141 (UP Pashudhan Helpline)
त्रुटि सुधार संपर्क: संपर्क पृष्ठ (/contact-us) • सुधार नीति
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2026 के अंत में किसानों की आय बढ़ाने व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश राज्य पशुधन मिशन' को मंजूरी दी है। इस मिशन में देसी गाय पालन, पशु बीमा सुरक्षा और गरीब परिवारों के लिए कुक्कुट (पोल्ट्री) आजीविका सहायता शामिल है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • अन्य राज्यों से साहीवाल, गिर, हरियाणवी, थारपारकर व गंगातीरी देसी गाय खरीदने पर ₹40,000 प्रति गाय अनुदान (अधिकतम 2 गायों पर ₹80,000)।
  • पशु बीमा प्रीमियम पर 85% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी; पशुपालक को केवल 15% प्रीमियम देना होगा।
  • ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु 100 मुर्गी के चूजे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी पशुपालक / किसान होना चाहिए।
  • गायों की इयर-टैगिंग, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र एवं विभाग की जिला चयन समिति के मानक लागू होंगे।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • आधार कार्ड व UP निवास प्रमाणपत्र
  • बैंक पासबुक (DBT लिंक्ड)
  • पशु क्रय बिल / स्वास्थ्य व इयर-टैगिंग प्रमाणपत्र
  • पशुशाला स्थान विवरण व मोबाइल नंबर

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश व आवेदन कार्यक्रम अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) कार्यालय या विकास भवन से प्राप्त करें।
  2. up.gov.in एवं पशुपालन विभाग यूपी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन व जिला स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

UP राज्य पशुधन मिशन में एक किसान को कितनी गायों पर अनुदान मिल सकता है?

अक्टूबर 2026 कैबिनेट निर्णय के अनुसार स्वदेशी नस्ल की अधिकतम 2 गायों की खरीद पर ₹40,000 प्रति गाय (कुल ₹80,000 तक) अनुदान का प्रावधान है।

🏛️ संबंधित विभाग के आधिकारिक डायरेक्ट लिंक्स (Official Portals)

📌 संबंधित योजनाएं एवं नागरिक सेवा गाइड

सभी 98+ योजनाएं देखें →
जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान (Zero Poverty UP) 2026: पात्र परिवारों की पहचान, सर्वे व सभी योजनाओं का लाभ →हरियाणा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना (DDLLY) 2026: महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह सहायता, पात्रता व PPP चेक →बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार (JEEViKA) व लघु उद्यमी योजना (₹2 लाख अनुदान) 2026: पात्रता व आवेदन →झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) 2026: महिलाओं को ₹2,500/माह (सालाना ₹30,000), पात्रता व स्टेटस चेक →महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना 2026: महिलाओं को ₹1,500/माह DBT, e-KYC व स्टेटस चेक →ओडिशा सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) 2026: महिलाओं को ₹50,000 सहायता (₹10,000/वर्ष), लिस्ट व स्टेटस चेक →

शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Civic Desk)

नागरिक सेवा, सांविधिक पात्रता व जीओ (GO) सत्यापन इकाई
✓ समीक्षा तिथि: 11/11/2026

इस लेख में दी गई जानकारी संबंधित नोडल विभाग (पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन) द्वारा जारी शासनादेशों, राजपत्र एवं आधिकारिक पोर्टल से सत्यापित है। किसी त्रुटि की सूचना हेतु संपर्क पृष्ठ पर सूचित करें।