पीएम स्वनिधि योजना (ठेला व पटरी दुकानदारों हेतु ₹10k - 50k ऋण)

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (MoHUA)
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (Street Vendors) को महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने हेतु "पीएम स्वनिधि योजना" (pmsvanidhi.mohua.gov.in) संचालित की जा रही है। इसके तहत प्रथम चरण में ₹10,000, समय पर चुकाने पर द्वितीय चरण में ₹20,000 और तृतीय चरण में ₹50,000 का बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। समय पर भुगतान पर 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर ₹1,200 प्रति वर्ष का कैशबैक मिलता है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • बिना किसी गारंटी या संपत्ति बंधक के ₹10,000 का प्रारंभिक कार्यशील पूंजी ऋण।
  • प्रथम ऋण का समय पर भुगतान करने पर स्वतः ₹20,000 और फिर ₹50,000 के बड़े ऋण की सुविधा।
  • नियमित पुनर्भुगतान पर 7% की वार्षिक ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में त्रैमासिक आधार पर।
  • UPI क्यूआर कोड (PhonePe, Paytm, GooglePay) से डिजिटल बिक्री करने पर ₹100 प्रति माह (वार्षिक ₹1,200) का कैशबैक।

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • शहरी अथवा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी, पटरी, ठेला, फेरी या खोखा लगाने वाले विक्रेता।
  • विक्रेता के पास स्थानीय शहरी निकाय (नगर निगम / नगर पालिका) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र (Certificate of Vending - CoV) अथवा पहचान पत्र (ID Card) अथवा सिफारिश पत्र (Letter of Recommendation - LoR) होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)
  • वेंडिंग प्रमाण पत्र (CoV) अथवा नगर निकाय द्वारा जारी सर्वे आईडी / LoR
  • बैंक खाता पासबुक (Aadhaar Seeded DBT)
  • व्यापारिक UPI क्यूआर कोड (यदि पहले से डिजिटल भुगतान लेते हों)

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1: pmsvanidhi.mohua.gov.in पर जाएं और "Apply for Loan (10k / 20k / 50k)" पर क्लिक करें।
  2. चरण 2: मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से लॉगिन करें।
  3. चरण 3: अपना वेंडिंग स्टेटस चुनें (CoV धारक / नगर पालिका सर्वे में दर्ज / LoR आवेदक)।
  4. चरण 4: 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर आधार ई-केवाईसी पूरा करें।
  5. चरण 5: अपनी वेंडिंग लोकेशन (दुकान लगाने की जगह), दैनिक बिक्री और बैंक खाता विवरण भरें।
  6. चरण 6: ऋणदाता बैंक का चयन कर सबमिट करें; बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कर सीधे खाते में ₹10,000 भेज दिए जाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

यदि नगर निगम सर्वे में मेरा नाम न हो तो क्या मुझे पीएम स्वनिधि लोन मिल सकता है?

हाँ, आप अपने नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय में जाकर "Letter of Recommendation (LoR)" हेतु आवेदन कर सकते हैं। LoR जारी होते ही आप पोर्टल पर लोन हेतु पात्र हो जाएंगे।

🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल

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🔗 आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरें (Official Website: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/) ↗