उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष (विवेकाधीन कोष) 2026 — क्या है और लाभ कैसे लें?

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) अंतिम सत्यापन: 11/11/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: मुख्यमंत्री कार्यालय (UP CMO, लोक भवन लखनऊ) एवं राजस्व/राहत आयुक्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://upcmo.up.nic.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 11/11/2026 (Verified) | अंतिम वेब अद्यतन: November 2026
आधिकारिक हेल्पलाइन: 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) / 1070 (आपातकालीन राहत हेल्पलाइन)
त्रुटि सुधार संपर्क: संपर्क पृष्ठ (/contact-us) • सुधार नीति
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

उत्तर प्रदेश में 'मुख्यमंत्री राहत कोष' को मुख्य रूप से दो आधिकारिक व्यवस्थाओं के तहत समझा जाता है: (1) मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष / मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष (Chief Minister's Discretionary & Distress Relief Fund — संचालित: मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन, लखनऊ, पोर्टल upcmo.up.nic.in), जिसके अंतर्गत गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को कैंसर, हृदय सर्जरी, किडनी/लिवर रोग, न्यूरोलॉजी या गंभीर दुर्घटना के महंगे इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाती है; और (2) राज्य आपदा राहत कोष (SDRF — पोर्टल rahat.up.nic.in), जो बाढ़, सूखा, बिजली गिरने, सर्पदंश या अग्निकांड जैसी दैवीय आपदाओं में मुआवजा व राहत देता है। चिकित्सा सहायता की कोई निश्चित फिक्स राशि नहीं होती—यह मरीज की बीमारी, इलाज कर रहे अस्पताल (जैसे SGPGI, KGMU, AIIMS या पंजीकृत निजी अस्पताल) के मूल एस्टीमेट (Cost Estimate) और जिलाधिकारी (DM)/तहसीलदार की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करती है। स्वीकृत धनराशि मरीज के निजी खाते में नकद न देकर सीधे संबंधित अस्पताल के खाते में भेजी जाती है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • 🏥 गंभीर बीमारियों में सीधा इलाज अनुदान: कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी/लिवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी और बड़े ऑपरेशनों के खर्च में सरकारी सहायता।
  • 💳 अस्पताल खाते में सीधा भुगतान: भ्रष्टाचार व दुरुपयोग रोकने हेतु स्वीकृत धनराशि/ड्राफ्ट सीधे SGPGI, KGMU, AIIMS अथवा संबंधित पंजीकृत अस्पताल को भेजी जाती है।
  • 📑 जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन दोनों से रास्ता: विधायक/सांसद संस्तुति, जिलाधिकारी (DM) कार्यालय अथवा बड़े अस्पतालों के CMRF हेल्पडेस्क के जरिए आवेदन भेजने की सुविधा।
  • 🔍 कंप्यूटर संख्या से ऑनलाइन ट्रैकिंग: आवेदन दर्ज होने के बाद upcmo.up.nic.in पर कंप्यूटर संख्या / संदर्भ संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर से स्टेटस देखा जा सकता है।

📊 यूपी की 3 प्रमुख चिकित्सा व राहत योजनाओं में अंतर (CM Rahat Kosh vs SDRF vs Ayushman)

योजना / कोष का नामआधिकारिक पोर्टलकिस काम के लिए मददराशि कैसे मिलती है?
मुख्यमंत्री विवेकाधीन / राहत कोष (CMRF)upcmo.up.nic.inकैंसर, हृदय, किडनी, लिवर व गंभीर बीमारियों का इलाज (गैर-आयुष्मान गरीब मरीज)स्वीकृत अनुदान सीधे अस्पताल के खाते/DD में (कोई फिक्स सीमा नहीं)
आपदा राहत आयुक्त / SDRF कोषrahat.up.nic.inबाढ़, बिजली गिरने, सर्पदंश, अग्निकांड, फसल क्षति व दैवीय आपदा राहतDM/तहसील रिपोर्ट के बाद आपदा प्रभावित परिवार/किसान के खाते में DBT
आयुष्मान भारत (AB-PMJAY / वय वंदना)beneficiary.nha.gov.inअंत्योदय/पात्र परिवारों व 70+ बुजुर्गों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्तीसूचीबद्ध अस्पतालों में ₹5 लाख प्रति वर्ष तक सीधे कैशलेस पैकेज

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • आवेदक एवं रोगी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी (Permanent Resident of UP) होना चाहिए।
  • परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS / BPL / अंत्योदय या निम्न आय वर्ग) से संबंधित हो तथा तहसीलदार/e-District द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र (आमतौर पर वार्षिक आय ₹1 लाख से ₹1.5 लाख के भीतर या गरीब श्रेणी मानदंड अनुसार) उपलब्ध हो।
  • रोगी किसी गंभीर/जानलेवा बीमारी या बड़े ऑपरेशन से पीड़ित हो तथा मान्यता प्राप्त सरकारी या पंजीकृत अस्पताल में उपचाराधीन हो।
  • इलाज का कुल अनुमानित खर्च (Original Cost Estimate) संबंधित डॉक्टर एवं चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित व मुहरबंद होना चाहिए।

अपवाद व किन मामलों में लागू नहीं होता (Exclusions)

  • उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थायी निवासी (गैर-UP निवासी) यूपी मुख्यमंत्री राहत/विवेकाधीन कोष से सामान्य चिकित्सा अनुदान के पात्र नहीं होते।
  • केंद्र/राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी (जिनके पास सरकारी मेडिकल प्रतिपूर्ति सुविधा है) या आयकर दाता (Income Tax Payers) अपात्र माने जाते हैं।
  • जिन मरीजों का पूरा इलाज आयुष्मान भारत (AB-PMJAY ₹5 लाख कैशलेस कार्ड) या अन्य सरकारी बीमा योजना से पूरी तरह कवर हो रहा हो, उन्हें सामान्यतः दोहरा लाभ नहीं मिलता।
  • बिना अस्पताल पंजीकरण, बिना डॉक्टर के हस्ताक्षर/मुहर वाले कच्चे पर्चे या इलाज पूरा होने के बहुत बाद के पुराने अनप्रमाणित बिल स्वीकार नहीं किए जाते।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश (लोक भवन, लखनऊ) को संबोधित लिखित प्रार्थना पत्र (बीमारी, अस्पताल और आर्थिक स्थिति के विवरण सहित)
  • अस्पताल का मूल इलाज खर्च एस्टीमेट पत्र (Hospital Cost Estimate Letter — डॉक्टर व चिकित्सा अधीक्षक के हस्ताक्षर, मुहर व अस्पताल पंजीकरण संख्या सहित)
  • रोगी की मुख्य मेडिकल रिपोर्ट्स, जांच पर्चे (X-Ray / CT / Biopsy / Discharge Summary) व डॉक्टर का वर्तमान पर्चा
  • सक्षम अधिकारी (तहसीलदार / UP e-District) द्वारा जारी वैध व अद्यतन आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) एवं BPL / राशन कार्ड की प्रति
  • रोगी एवं आवेदक का आधार कार्ड व उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Voter ID)
  • अस्पताल के बैंक खाते का विवरण (रजिस्ट्रेशन प्रमाण व NEFT/खाता जानकारी — जहाँ राशि भेजी जानी है)
  • क्षेत्रीय विधायक (MLA) या सांसद (MP) का संस्तुति पत्र (Recommendation Letter — यदि उपलब्ध हो, जिससे प्रक्रिया तेज होती है)
  • आवेदक/परिजन का सक्रिय मोबाइल नंबर (स्टेटस व सत्यापन कॉल हेतु)

⚠️ मुख्यमंत्री राहत / विवेकाधीन कोष आवेदन अटकने या रिजेक्ट होने के 5 मुख्य कारण

गंभीर बीमारी के इलाज सहायता आवेदन में अधिकतर फाइलें इन 5 दस्तावेजी और सत्यापन कमियों के कारण लंबित रहती हैं:

  • 1. अस्पताल का मूल एस्टीमेट डॉक्टर व चिकित्सा अधीक्षक से प्रमाणित न होना: बिना लेटरहेड, डॉक्टर के हस्ताक्षर, चिकित्सा अधीक्षक (MS) की मुहर या पंजीकरण नंबर वाले कच्चे बिल मान्य नहीं होते।
    समाधान: SGPGI, KGMU, AIIMS या पंजीकृत अस्पताल के प्रशासन/हेल्पडेस्क से मुहरबंद मूल Hospital Cost Estimate बनवाएं।
  • 2. तहसील / DM सत्यापन रिपोर्ट (DM Report) व वैध आय प्रमाण पत्र का अभाव: मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल जिलाधिकारी व तहसीलदार को सत्यापन हेतु जाती है; पुराना/अमान्य आय प्रमाण पत्र होने पर फाइल रुक जाती है।
    समाधान: edistrict.up.gov.in से नवीनतम तहसीलदार आय प्रमाण पत्र लगाएं और स्थानीय जांच में सही विवरण दें।
  • 3. आयुष्मान भारत कार्ड या सरकारी कर्मचारी चिकित्सा सुविधा से दोहराव: आयुष्मान PM-JAY से पूरी तरह कवर होने वाले या सरकारी कर्मचारी/आयकर दाता परिवारों को सामान्यतः दोहरा अनुदान नहीं मिलता।
    समाधान: पहले आयुष्मान योजना में पात्रता जांचें; केवल गैर-कवर व वास्तविक निर्धन प्रकरणों में आवेदन करें।
  • 4. अधूरी मेडिकल रिपोर्ट या अस्पताल के बैंक खाते का विवरण न होना: स्वीकृत सहायता राशि सीधे अस्पताल के खाते में भेजी जाती है, इसलिए अस्पताल पंजीकरण/NEFT विवरण व जांच रिपोर्ट जरूरी हैं।
    समाधान: मेडिकल रिपोर्ट (X-Ray/Biopsy/Prescription), आधार/निवास व अस्पताल बैंक विवरण स्पष्ट रूप से संलग्न करें।
  • 5. गलत मोबाइल नंबर या upcmo.up.nic.in पर कंप्यूटर संख्या से स्टेटस न देखना: सक्रिय मोबाइल नंबर न होने पर सत्यापन कॉल या कंप्यूटर संख्या अपडेट नहीं मिल पाते।
    समाधान: आवेदन पत्र में सक्रिय मोबाइल नंबर लिखें और upcmo.up.nic.in पर आवेदन स्थिति नियमित जांचें।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1 (अस्पताल से मूल एस्टीमेट बनवाएं): मरीज को SGPGI, KGMU, AIIMS, जिला/मेडिकल कॉलेज या पंजीकृत अस्पताल में दिखाकर इलाज व सर्जरी के कुल खर्च का आधिकारिक 'Hospital Estimate Certificate' बनवाएं। सुनिश्चित करें कि उस पर डॉक्टर के हस्ताक्षर, चिकित्सा अधीक्षक की मुहर और अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ लिखा हो। (बड़े सरकारी अस्पतालों में CM Relief Fund Helpdesk से भी फॉर्मेट मिल जाता है।)
  2. चरण 2 (आय व निवास प्रमाण पत्र तैयार करें): अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या edistrict.up.gov.in के माध्यम से तहसीलदार द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र बनवाएं। साथ में आधार कार्ड, राशन कार्ड व मेडिकल रिपोर्ट की स्पष्ट फोटोकॉपी सेट तैयार करें।
  3. चरण 3 (प्रार्थना पत्र व MLA/MP संस्तुति प्राप्त करें): सादे कागज पर मुख्यमंत्री को संबोधित आवेदन लिखें। अपने क्षेत्र के विधायक (MLA) या सांसद (MP) से संस्तुति पत्र (Recommendation Letter) लगवाना आवेदन को जल्दी आगे बढ़ाने में सबसे प्रभावी माना जाता है।
  4. चरण 4 (आवेदन जमा करने के 3 आधिकारिक रास्ते): (A) जनप्रतिनिधि/स्वयं के माध्यम से फाइल सीधे 'मुख्यमंत्री कार्यालय (विवेकाधीन कोष अनुभाग), लोक भवन, लखनऊ - 226001' भेजें/जमा करें; या (B) अपने जिले के जिलाधिकारी (DM) / कलेक्ट्रेट या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय अथवा अस्पताल के CM Relief Helpdesk के जरिए अग्रेषित कराएं; या (C) jansunwai.up.nic.in / CM हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से सहायता संदर्भ दर्ज करें।
  5. चरण 5 (DM व तहसीलदार सत्यापन पूरा कराएं): मुख्यमंत्री कार्यालय से आवेदन पत्र आपके जिले के जिलाधिकारी (DM) को आर्थिक स्थिति व निवास जांच के लिए भेजा जाता है। लेखपाल/तहसीलदार द्वारा जांच रिपोर्ट (DM Report) लगने पर संस्तुति पुनः लखनऊ भेजी जाती है।
  6. चरण 6 (upcmo.up.nic.in पर स्टेटस चेक व अस्पताल में ट्रांसफर): आवेदन दर्ज होने के बाद प्राप्त कंप्यूटर संख्या (Computer No.) या अस्पताल पंजीकरण संख्या व मोबाइल नंबर के जरिए upcmo.up.nic.in पर 'मुख्यमंत्री कार्यालय में आवेदन की स्थिति' देखें। स्वीकृति मिलते ही सहायता राशि सीधे अस्पताल के खाते में भेज दी जाती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

UP मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए कितना पैसा मिलता है?

इसमें कोई फिक्स राशि तय नहीं होती। सहायता राशि मरीज की बीमारी की गंभीरता, अस्पताल द्वारा दिए गए मूल कॉस्ट एस्टीमेट (Estimate) और जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तय की जाती है (गंभीर मामलों में हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का अनुदान सीधे अस्पताल को जारी हो सकता है)।

क्या मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा मेरे निजी बैंक खाते में आता है?

इलाज से जुड़े मामलों में सामान्यतः पैसा मरीज या परिजन के निजी खाते में न भेजकर सीधे उसी सरकारी या पंजीकृत अस्पताल के खाते/नाम से जारी किया जाता है जहाँ इलाज चल रहा है। केवल आपदा मुआवजे (rahat.up.nic.in) में DBT के जरिए लाभार्थी खाते में राशि भेजी जाती है।

क्या इसका पूरा आवेदन घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन हो जाता है?

नहीं, अस्पताल का मूल हस्ताक्षरित एस्टीमेट, तहसील का आय प्रमाण पत्र और जनप्रतिनिधि/DM की संस्तुति व स्थानीय जांच रिपोर्ट इस प्रक्रिया के मुख्य हिस्से हैं। आप जनसुनवाई (jansunwai.up.nic.in) या 1076 से सहायता संदर्भ दर्ज कर सकते हैं और upcmo.up.nic.in पर कंप्यूटर संख्या से स्टेटस देख सकते हैं, लेकिन हार्ड-कॉपी दस्तावेज (MLA/MP, DM कार्यालय, अस्पताल डेस्क या लोक भवन) के जरिए भेजना अनिवार्य रहता है।

अगर मेरे पास आयुष्मान कार्ड है तो क्या मुझे मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद मिल सकती है?

यदि बीमारी का पूरा इलाज आयुष्मान भारत कार्ड (₹5 लाख कैशलेस सीमा) के तहत कवर हो रहा है, तो दोहरा लाभ सामान्यतः नहीं मिलता। किंतु यदि बीमारी/प्रोसीजर आयुष्मान पैकेज से बाहर हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज के एस्टीमेट में विशेष स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो अपवाद की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।

अस्पताल का एस्टीमेट किस तरह के अस्पताल से मान्य होता है?

SGPGI लखनऊ, KGMU लखनऊ, AIIMS, लोहिया संस्थान, राजकीय मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों के साथ-साथ वैध पंजीकृत/सूचीबद्ध निजी अस्पतालों (जिनका पंजीकरण प्रमाण पत्र व बैंक विवरण स्पष्ट हो) के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित व मुहरबंद एस्टीमेट मान्य होते हैं।

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शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Civic Desk)

नागरिक सेवा, सांविधिक पात्रता व जीओ (GO) सत्यापन इकाई
✓ समीक्षा तिथि: 11/11/2026

इस लेख में दी गई जानकारी संबंधित नोडल विभाग (मुख्यमंत्री कार्यालय (UP CMO, लोक भवन लखनऊ) एवं राजस्व/राहत आयुक्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन) द्वारा जारी शासनादेशों, राजपत्र एवं आधिकारिक पोर्टल से सत्यापित है। किसी त्रुटि की सूचना हेतु संपर्क पृष्ठ पर सूचित करें।