यूपी शादी अनुदान व मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

🛡️ प्रमाणित शासकीय सूचना ऑडिट (VERIFIED CIVIC INFORMATION) तथ्य जांच: 04/09/2026
नोडल विभाग / प्राधिकरण: समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
अधिकृत सरकारी पोर्टल: https://cmsvy.upsdc.gov.in/ (GOV Direct) ↗
स्रोत सत्यापन व अद्यतन: 04/09/2026 (Live Audit) | अंतिम वेब अद्यतन: September 2026
आगामी निर्धारित समीक्षा: 31/12/2026 (त्रैमासिक नीतिगत समीक्षा)
समीक्षा इकाई (Desk): शासकीय योजना अनुसंधान प्रकोष्ठ (Sarkari JanSewa Policy & Verification Desk)
वैधानिक संदर्भ: विभागीय शासनादेश (GO), आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाएं व अधिकृत पोर्टल डेटाबेस
जनहित डिस्क्लेमर: Sarkari JanSewa नागरिकों की सुविधा हेतु एक स्वतंत्र गैर-सरकारी सूचना गाइड है। हम किसी विभाग/मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि नहीं हैं। समस्त आवेदन व सत्यापन केवल ऊपर दिए गए आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।

योजना का संक्षिप्त विवरण (Overview)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु दो योजनाएं संचालित हैं: (1) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (cmsvy.upsdc.gov.in) जिसमें ₹51,000 की कुल सहायता (₹35,000 कन्या के खाते में DBT + ₹10,000 उपहार सामग्री + ₹6,000 आयोजन व्यय) मिलती है, और (2) व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना (shadianudan.upsdc.gov.in) जिसके तहत BPL परिवारों की बेटियों की शादी हेतु एकमुश्त नकद वित्तीय सहायता दी जाती है।

मुख्य लाभ एवं विशेषताएं (Key Benefits)

  • 👰 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: कुल ₹51,000 प्रति जोड़ा (₹35,000 कन्या के खाते में सीधी DBT + ₹10,000 के चांदी के जेवर, कपड़े, बर्तन, ट्रंक + ₹6,000 पंडाल व भोजन व्यवस्था)।
  • 💒 शादी अनुदान योजना: निर्धन परिवार की बेटी की शादी हेतु ₹20,000 से ₹51,000 तक की एकमुश्त सहायता।
  • ⏰ आवेदन की समय-सीमा: शादी की तारीख से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक आवेदन की सुविधा।

📊 शादी अनुदान बनाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तुलना चार्ट

योजना का नामकुल सहायता राशिवित्तीय विभाजन / स्वरूपआयु सीमा (वर / वधू)वार्षिक आय सीमा
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना₹51,000 प्रति जोड़ा₹35,000 कन्या बैंक DBT + ₹10,000 उपहार सामग्री + ₹6,000 आयोजन व्ययवधू 18+ वर्ष, वर 21+ वर्षवार्षिक आय < ₹2,00,000
व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना₹20,000 से ₹51,000एकमुश्त सीधी बैंक DBT (शादी से 90 दिन पूर्व/बाद)वधू 18+ वर्ष, वर 21+ वर्षग्रामीण: < ₹46,080 / शहरी: < ₹56,460

पात्रता के नियम व शर्तें (Eligibility Criteria)

  • ✅ वधू (दुल्हन) की आयु शादी के समय न्यूनतम 18 वर्ष और वर (दूल्हे) की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • ✅ परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹2,00,000 (सामूहिक विवाह) / ₹46,080 ग्रामीण व ₹56,460 शहरी (शादी अनुदान) से कम हो।
  • ✅ एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Required)

  • 📄 वर और वधू का आधार कार्ड (आयु सत्यापन हेतु 10वीं मार्कशीट/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर)
  • 💵 तहसीलदार द्वारा जारी ऑनलाइन सत्यापित आय प्रमाण पत्र
  • 📜 जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक वर्ग हेतु)
  • 💌 शादी का कार्ड (Invitation Card) अथवा विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • 🏦 कन्या का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता पासबुक (NPCI DBT सक्रिय)
  • 🖼️ वर एवं वधू की संयुक्त पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

⚠️ आवेदन रिजेक्ट होने व किस्त रुकने के शीर्ष 5 कारण (DBT & Welfare Schemes)

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी पेंशन/कल्याणकारी योजनाओं में 35% से अधिक फॉर्म इन 5 गलतियों से रुकते हैं:

  • 1. बैंक खाता NPCI / आधार DBT से लिंक न होना (किस्त वापस लौटना): बैंक खाते में आधार लिंक होना अलग बात है और NPCI सर्वर मैपर पर DBT इनेबल होना अलग बात है। यदि DBT इनेबल नहीं है, तो सरकारी किस्त क्रेडिट नहीं हो पाती।
    समाधान: अपनी बैंक शाखा में जाकर "NPCI Aadhaar Seeding Form" जमा करें अथवा पोस्ट ऑफिस (IPPB) में DBT खाता खुलवाएं।
  • 2. आधार e-KYC या जीवन प्रमाण (Life Certificate) पेंडिंग रहना: पीएम किसान, पेंशन और राशन कार्ड में बायोमेट्रिक या आधार ओटीपी e-KYC अनिवार्य है। e-KYC न होने पर लाभार्थी सूची से नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाता है।
    समाधान: आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर व मोबाइल OTP अथवा सीएससी केंद्र पर फिंगरप्रिंट लगाकर तत्काल e-KYC पूरा करें।
  • 3. लैंड सीडिंग (Land Seeding) अथवा भूलेख अभिलेख असत्यापित होना: कृषि व आवास योजनाओं में यदि लाभार्थी के नाम पर दर्ज जमीन का खतौनी रिकॉर्ड राजस्व परिषद से डिजिटल रूप से सत्यापित नहीं होता, तो स्टेटस में Land Seeding NO आ जाता है।
    समाधान: अपनी वर्तमान खतौनी नकल और आधार कार्ड लेकर तहसील के लेखपाल अथवा कृषि विभाग कार्यालय में भूलेख अंकन कराएं।
  • 4. परिवार में पहले से कोई लाभार्थी होना या अपात्रता (Exclusion Criteria): एक परिवार (पति-पत्नी व नाबालिग बच्चे) में केवल एक ही पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार में आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी होने पर फॉर्म स्वतः अमान्य हो जाता है।
    समाधान: योजना के वैधानिक पात्रता नियमों की जांच करें; केवल वही व्यक्ति आवेदन करे जिसके परिवार में कोई अन्य व्यक्ति लाभ न ले रहा हो।
  • 5. आधार, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में नाम/पिता के नाम की स्पेलिंग विसंगति: नाम में एक भी अक्षर की भिन्नता होने पर PFMS और UIDAI का ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम मिसमैच एरर दर्ज कर भुगतान रोक देता है।
    समाधान: अपने आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाते और जनसेवा फॉर्म में नाम व जन्मतिथि को 100% एकसमान कराएं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Step-by-Step Application Process)

  1. चरण 1: cmsvy.upsdc.gov.in (सामूहिक विवाह) अथवा shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
  2. चरण 2: अपनी जाति श्रेणी (सामान्य, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक) का चयन कर 'नया पंजीकरण' करें।
  3. चरण 3: वर-वधू का आधार विवरण भरें और OTP से आयु व पहचान सत्यापित करें।
  4. चरण 4: पारिवारिक आय, बैंक खाता व शादी की तारीख दर्ज करें।
  5. चरण 5: शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र व संयुक्त फोटो अपलोड करें।
  6. चरण 6: फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और प्रिंट निकालकर विकास खंड (BDO) अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

सामूहिक विवाह योजना में पैसा किसे और कैसे मिलता है?

कुल ₹51,000 में से ₹35,000 की नकद राशि सीधे दुल्हन (कन्या) के बैंक खाते में DBT द्वारा भेजी जाती है और ₹10,000 का सामान शादी के मंडप में उपहार स्वरूप दिया जाता है।

🎥 आधिकारिक वीडियो गाइड व ऑनलाइन फॉर्म ट्यूटोरियल

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🔗 आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरें (Official Website: https://cmsvy.upsdc.gov.in/) ↗